प्यूठान । झिमरुक फाँट संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले प्यूठान नगरपालिकाले अगाडी सारेको बस्ती विकास योजना अलपत्र परेको छ । प्यूठानको खेतीयोग्य जमिनमध्येको एक महत्वपूर्ण अंश फाँट संरक्षणका लागी ल्याएको योजना अझैसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेन । प्यूठान नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाबाट अगाडी सारिएको यो योजना दोस्रो पटक निर्वाचन भएको साढे २ बर्षसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन मेयर अर्जुन कुमार कक्षपति नेतृत्वको स्थानीय सरकारले खैरा,क्वाडी,चितिखोला,रातामाटा, मरन्ठाना लगायतका स्थानमा ब्यबस्थीत बस्ती विकास गर्ने योजना ल्याएको थियो । तर जुन ठाउँमा बस्ती विकास गर्ने योजना थियो त्यहिका स्थानीयहरु बसाई सरेर फाँटमा झर्ने क्रम रोकिएको छैन । महत्वकांक्षी परियोजना नगरपालिकाले बिना योजना अगाडी सार्दा बस्ती विकासको काम सुरु हुन नसकेको सरोकारवाला बताउछन् ।

झिमरुक फाँट संरक्षणका लागी यो योजना ल्याएपनि कार्यान्वयनका लागी कक्षपति लगायतका जनप्रतिनिधीले तदारुकता नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ । नगरले महत्वकांक्षी योजना अगाडी सार्दा यस क्षेत्रका जनता,बिज्ञ टोली तथा सरोकारवालासगँ समन्वय गरेर ल्याउनु पर्ने भएपनि यसा नगर्दा यो परियोजनामा पूर्व जनप्रतिनिधी असफल साबित भएका छन् ।

उनीहरुले यो परियोजनाका बारेमा न जनतामाझँ पुगे न कार्यान्वयन गर्न सके । आफु मन खुसी योजना ल्याउदा सिंगो नगर नै असफल साबित गरेका छन । जनप्रतिनीधी अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा योजना ल्याएको नेपाल पत्रकार महासंघ प्यूठानका अध्यक्ष सञ्जय रिजालले बताए । ‘नगरपालिकाको यो निर्णय राम्रो भएपनि यसबारेमा जनप्रतिनीधीले होमवर्क नगर्दा कार्यान्वयन हुन सकेन’ उनले भने,‘यसका लागी सबै सरोकारवाला बसेर निर्णय गर्नु पथ्र्याे ।’

प्यूठान भालुबाङ सडक भन्दा माथिको बस्ती विकास गर्न प्यूठान नगरपालिकाले २०७४ सालमा नगरसभाबाट निर्माण गरेको थियो । नगरपालिकाले यसका लागी रातामाटा क्षेत्रमा बस्ती विकास गर्न डिपिआर गरेको नगरपालिकाका पूर्व मेयर अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । सभाबाट निर्णय गरेपनि बिभिन्न कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको,नीति पनि नबनाएकाले समस्या भएको कक्षपतिले बताए । ‘हामी योजना अगाडी सा¥यौ तर बिभिन्न कारणले गर्न सकेनौँ’ उनले भने,‘नयाँ जनप्रतिनीधिले यसमा ध्यान नै दिएनन् ।’

विना योजनाका साथ यो नीति ल्याउदा काम नभएको प्यूठान नगरपालिकाका मेयर बिष्णु बहादुर योगीले बताए । ‘पहिला डिपिआर भयो योजनाका साथ गरेको भए कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्थ्यो’ उनले भने,‘हामीले त्यो योजनाभन्दा अरु काममा ध्यान दियौँ ।’

पूर्व जनप्रतिनीधीले हतार र हचुवाको भरमा निर्णय गरेकाले सरोकारवाला बताउँछन् । जनप्रतिनीधीले घर बनाउदाँ अनिवार्य नक्सा पास लागु गर्न नसक्दा झिमरुक फाँटमा घर बनाउन रोकिएको छैन । यस बिषयमा न अहिलेका जनप्रतिनीधीले ध्यान दिएका छन न पहिलेकाले ध्यान दिए । फलस्वरुप यो अबस्था उत्पन्न भएको हो ।