प्यूठान ।
निर्माण व्यवसायी संघ प्यूठानले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट रोक्का गर्ने निर्णयप्रती आपत्ति जनाएको छ । २०८१ साल असार २२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकको पत्र अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई बजेट रोक्का गर्न दिएको निर्देशनप्रती निर्माण व्यवसायी संघले आपत्ति जनाउदै ध्यानाकर्षण सहित प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन–पत्र पठाएको छ । संघले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद अर्याल र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्यूठानका प्रमुख चन्द्र शाहलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउदै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष नविन कुमार श्रेष्ठले निर्माण कार्य सम्पन्न गरी बिल पेश भई आएका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूको यथाशिघ्र भुक्तानीको लागि जिल्ला प्रशासन र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पहल गरिदिन अनुरोध गरेको हो । साथै निर्माण ब्यवसायीहरूको बिल भुक्तानी समयमै नभएको खण्डमा निर्माण व्यवसायी संघ प्यूठान थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुने ज्ञापन–पत्र उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय मातहतमा रहेका कार्यालयहरुवाट जारी भएका विभिन्न विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू समयमा नै सम्पन्न गरि भुक्तानी पाउनु पर्ने समयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट रोक्का गर्ने निर्णयको कारण विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र खटिने सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरु ठूलो मारमा परेको निर्माण व्यवसायी संघ प्यूठानका अध्यक्ष नविन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायमा ऋण धन लगानी गरि आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर बिल मुक्तानी लिने बेलामा व्यवसायीहरूको ठूलो रकम करिब २ अर्ब भुक्तानी रोकिदा सम्पूर्ण निर्माण ब्यबसायीहरू घर न घाटको हुने कुरा निश्चित देखिएको बताउनुभयो ।

ज्ञापन–पत्र लेखिएको छ, ‘आर्थिक वर्षको समाप्ती अर्थात असार मसान्तमा बैंकको ब्याज तिर्ने, राजश्व कर तिर्ने, निर्माण मजदुरहरूको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने साथै निर्माण सामाग्रीको उधारो समेत चुक्ता गर्नुपर्ने र ब्यवसायीहरूले बिभिन्न माध्यमद्धारा गरेका कारोबार चुक्ता गर्न नसके निर्माण व्यवसायीहरुलाई बैंकले कालोसुचिमा राख्ने, ब्यापारीहरूले बैंक ग्यारेन्टी दाबी गर्ने, चेक बाउन्स गराउने जस्तो कार्य हुने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरुको साख गिर्न सक्छ । यस्तो बेलामा ब्यवसायीले मानसिक तनाव भोल्नुपर्ने गरि सरकारले भुक्तानी रोक्दा न्याय हराएको महसुश ब्यवसायीहरुमा भएको छ । साथै भुक्तानी रोकिदा सप्लाई चेन अस्तब्यस्त हुनुका साथै यसले निर्माण उद्योगको विकास विस्तारमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने ब्यहोरा ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ । ’