प्यूठान । एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय प्युठानले आर्थिक बर्ष २०८१/ ८२ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि बार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । निमित्त कार्यालय प्रमुख उमेश चन्द्र श्रेष्ठले बार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि ६ करोड ३७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको बताए । गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को भन्दा यस बर्ष २ करोड रकम घटेर आएको बताए । कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन, बजारीकरण, नियमन, प्रविधि, प्रचार अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना (संघीय सर्तत अनुदान ) कृषि तथा पशु सेवा विभाग संघीय सर्तत अनुदान ) अन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट जिल्लामा विभिन्न गतिविधि संञ्चालन गर्ने उनले बताए । यस बर्ष केही नयाँ कार्यक्रम थप भएका छ । करार खेती कार्यक्रम, डोर टु डोर पशु बाझोपन निवारण सेवा, पशु पोषण तथा प्रजनन् विकृति सुधार, कृषक प्राविधिक भेटघाट कार्यक्रम, पशुहरुमा निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान, बंगुर प्रवर्धन, प्युठान नगरपालिकामा ब्यवसायिक तरकारी प्रवर्द्वन ,सरुमारानी गाउँपालिका २ मा फलफुल खेती प्रवर्द्वन कार्यक्रम थप भएर आएको श्रेष्ठले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कृषकहरुले मागको आधारमा कार्यक्रम नआउने गुनासो गरेका छन् । स्थानीय स्तरबाट जिल्लाका कृषि क्षेत्रका आवश्यकता पहिचान गरि माग गरेर पठाए पनि मन्त्रालयबाट मनोमानी आफुखुसी तरीकाले अर्को कार्यक्रम पठाउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । बेजेट ल्याउदा केहि समय अगाडि जिल्लाका किसानहरुसंग सामुहिक छलफल गरि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्दै आवश्यकता पहिचान गर्दै कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्न जिल्लाका सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तुल्सि शर्माले देशको प्रमुख अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई विकास गरि अगाढि बढ्नुपर्ने बताए । राज्यले कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरे पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताए । शर्माले अघिल्लो निर्वाचनमा प्युठान नगरपालिकाले १० ले दश वटै वडामा नमुना कृषि फार्म संञ्चालन गर्न दिएको अनुदान, प्रदेश सरकारले संञ्चालन गरेको कृषि स्मार्ट कार्यक्रम सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कषिमा राज्यले गरेको लगानी सदुपयोग गर्न आग्रह गरे । पछिल्लो समय अनुदान पाउनकै लागि ब्यवसायी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले अनुदान वितरण कार्यलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै प्रदेश सभा सदस्य धनलक्ष्मी श्रेष्ठले योजना तर्जुमाका बिषयमा कृषकसंग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले ल्याएका कार्यक्रममा कृषकको ब्यवसायिक मापदण्ड नपुग्ने र वास्तविक कृषकका मागका कुराहरु ओझेलमा पर्ने गरेको बताउदै आगामी दिनमा जिल्लाका कृषकसंग यस बिषयमा सामुहिक छलफल गरेर जिल्लाको हावा,पानी,माटो सुहाउँदो कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्ने बताए ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख धरम बहादुर जिसिले स्थानीय तह तथा विभिन्न संघसंस्थाबाट वितरण गरिने अनुदान प्रभावकारी नभएको बताए । पहुँचको आधारमा वितरण गरिने अनुदानमा जिल्लाका वास्तविक किसान समेटिन नसकेको बताए । एउटै ब्यक्तिले दोहोरो अनुदान समेत लिएकाले जिल्लामा संञ्चालन हुने संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमहरुमा एक अर्कासंग समन्वय गर्दै एकद्वार प्रणाली मार्फत गतिविधि संञ्चालन गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ प्युठानका प्रमुख चुमानसिँह गिरी, मल्लरानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रमेश कुमार श्रेष्ठ,नेपाल पत्रका महासंघ जिल्ला शाखा प्युठानका अध्यक्ष सञ्जय रिजाल, प्युठान नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख अजित पौडेल, कृषक भोज बहादुर बस्नेत लगायतले मन्तब्य राखेका थिए। । जिल्लामा लगानी बढेपनि उत्पादन घट्दै गएकाले लगानी गरेका क्षेत्रमा समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए । जिल्लाको माग, आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै आत्म निर्भर गराउने गरि कृषि उत्पादन बढाउन कृषि ब्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दुर्गा रेग्मी, मल्लरानी गाउपालिकाका उपाध्यक्ष रमेश कुमार श्रेष्ठ, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, पालिकाका प्रतिनिधि, कृषि तथा पशुपन्क्षी बिकाससङ्ग सरोकार राख्ने समुह, सहकारी, फर्म तथा अगुवा कृषकहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रमको संञ्चालन एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय प्युठानका बाली प्राविधिक अशोक शर्माले गरेका थिए ।


