प्यूठान । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २१७ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विवाद निरुपण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको उप प्रमुखलाई दिएको छ । स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने देवानी तथा केहि फैजदारी प्रकृतिका मुद्धाहरु हेर्न पाउने अधिकार छ । तर स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा धेरै समस्या उत्पन्न हुने गरेको झिमरुक गाउपालिका उपाध्यक्ष प्रमाेद पाेखरेलले बताएका छन् ।
संबिधानले विवाद निरुपणका लागी उप मेयर तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरेको छ । तर प्यूठानका नौ स्थानीय तहमध्ये अधिकांस स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार राखेको छैन्न । जसले गर्दा न्यायिक कार्य सम्पादनमा निकै समस्या भएकाे छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तथा संबिधानले तोके बमोजिमको विवाद निरुपण तथा मेलमिलाप गर्ने गरेपनि केहि विवाद समाधान गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको  ऐरावती गाउँपालिका न्यायिक समितिका संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताए। ‘न्याय निरुपणका लागी कानुन भएपनि केहि मुद्धाका बारेमा न्यायिक समिति जानकार नहुदाँ समस्या हुदो रहेछ’ उनले भने,‘जसरी भएपनि हामीले जनतालाई अन्याय नहुने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’
स्थानीय न्यायिक समितिले आपसी झैझगडा, साध सिमाना,लेनदेन आदि मुद्धा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरे पनि न्यायिक सल्लाहकार नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। न्यायिक समिति आउने धेरै जसाे मुद्दा मिलमिलापकाे माध्यामबाट न्यायिक निरुपण गरेका छाै ।झिमरुक गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक प्रमोद पोख्रेलले बताए ।

स्थानीय तहमै विवादको समाधान हुने भएकाले न्यायिक समितिमा मुद्धा बढिरहेको न्यायिक समितिका संयाेजक पाेखरेलले बताएको छन् ।

विवादको छिनोफानो छिटो हुने हुदाँ मुद्धाको संख्या प्रत्येक बर्ष बढिरहेको नौबहिनी गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक बिष्णा थापाले बताइन् । ‘समितिमा मुद्धाहरु बढ्दो क्रममा दर्ता भइरहेका छन् हामीले ती मुद्धाको किनारा पनि छिटो नै गरिहेका छौँ’ उनले भनिन्,‘यसले गर्दा जनतालाई हामीप्रतिको बिश्वास पनि बढेको छ ।’