प्युठान । लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका सबै एक सय ९८ सरकारी कार्यालयमा रहेका ४ हजार ५ सय ८७ दरबन्दी मध्य २ हजार ५ सय १० मात्र पुर्ती भइ २ हजार ७७ पद रिक्त रहेकाले चुस्त दुरुस्त जनसेवा हुन नसकेको तथा सुशासनमा समस्या देखिएको छ । उपमहालेखापरीक्षक बामदेव अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो देखाएकाे हाे ।

स्थानीय तहमा बेरुजुकाे चाङ बढ्दै गरेको अबस्थामा कसरी बेरुजु घटाउने भन्ने बारे गाउँपालिका महासंघको अगुवाइमा स्थानीय तहसंग छलफल गरिएको थियो । आर्थिक शुसासनका लागि लेखा परीक्षण तथा बेरुजु फरछ्याैट सम्बन्धमा पहिलोपटक पालिकाहरुसंग छलफल कार्यक्रम राखिएको हाे ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरीकाे अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख धरम जिसीकाे प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा महालेखा परीक्षककाे कार्यालयकाका सचिव (उपमाहापरीक्षक) बामदेव अधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगका उपसचिव ठाकुर प्रसाद आचार्य, जिल्लाका सबै पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगका ठाकुरप्रसाद आचार्य तथा उपमहापरीक्षक बामदेव अधिकारीले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या एवम् समाधानका उपायबारे नीति, नियम तथा कानुनहरु प्रस्तुत गरेका थिए । पालिकाले प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम तय गरे मात्र गुणस्तर र सहज विकास हुने प्रस्तुत कार्यपत्रमा देखिएको थियोे ।

कार्यक्रममा पालिका प्रमुख / उपप्रमुखले महालेखा परीक्षण तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेग सम्बन्धमा विभिन्न गुनासो तथा जिज्ञासा राखेका थिए ।