प्यूठान । न्यायिक समितिको तेस्रो प्यूठान जिल्ला सम्मेलन शुक्रबार जुम्रीमा सम्पन्न भएको छ । न्यायिक समितिलाई समान सक्रियता बनाउने तथा न्यायिक समितिले गरेको उत्कृष्ठ कामको आदानप्रदान गरी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । जिल्लाका सबै न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्धालाई मेलमिलापका माध्यमबाट किनारा लगाउदै आएको बताए । ‘बिवादको साटो मेलमिलापको बाटो’ भन्ने नाराका साथ न्यायिक सम्पादन गर्ने गरेको संयोजकहरुले बताए ।

सम्मेलनमा बोल्दै स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक मिनराज रानाले स्थानीय तहमा कानुनी अधिकृत नहुदाँ न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताए । उपप्रमुख राजनीतिक दलबाट टिकट पाएर आएको र यस सम्बन्धी पूर्ण ज्ञानको अभाबका कारण समस्या झेल्नु परेको उनको भनाई छ । ‘कानुन स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राख्दा महालेखाले बेरुजु देखाउँछ, कर्मचार नराख्दा न्याय सम्पादनमा कमजोरी हुन्छ’ उनले भने,‘प्रदेश सरकारले यो बिषयमा कानुन बनाउँनुपर्छ ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय मेलमिलाप परिषदका सचिवालय प्रमुख अर्जुन प्रसाद कोइराला सदस्य टोल टोलमा न्याय निरुपणका लागी स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय मेलमिलापकर्ताले ठुलो भुमिका खेलेको बताएका छन् । स्थानीय तहले अदालतमा हुने मुद्धाको चापलाई काम गर्न सहयोग गरेको भनाई छ ।

त्यस्तै प्यूठान जिल्ला अदालतका न्यायाधिस हिरन्या प्रसाद भण्डारीले संघियताको मर्म अनुसार स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले गर्दा भुईँ तहसम्म न्यायमा न्यायमा पहुँच पुगेको बताए । प्यूठान जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्धामध्ये ५० प्रतिशत सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्धाहरु आउने गरेको बताए ।

त्यस्तै प्रमुख अतिथी रहेको लुम्बिनी प्रदेशका शहरी बिकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापाले स्थानीय न्यायिक समितिले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागी प्रदेशले काम गरेको बताए । अबको केहि समयमै राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कर्मचारी राख्न पाउने बताए ।

न्यायिक समितिका संयोजक तथा प्यूठान नगरपालिकाका उपमेयर देवेन्द्र वर्माको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका शहरी बिकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापाको प्रमुख आथित्यता रहेको थियो । भने गौमुखी गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिको संयोजक महाबीर रानाले जिल्लाका न्यायिक समितिबाट भएका न्याय सम्पादन, दर्ता भएका मुद्धा, मिलमिलाप भएका मुद्धा लगायतका बिषयमा जानकारी दिएका थिए । न्यायिक समितिको तेस्रो प्यूठान जिल्ला सम्मेलनले ८ बुदेँ घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।