सुरज पुन मगर ,प्यूठान |नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (Direct Selling) व्यवसायले महत्वपूर्ण आयामहरू हासिल गर्दै गएको छ ।
यो परम्परागत खुद्रा (retail) प्रणालीभन्दा फरक छ, जसले उत्पादक वा आपूर्तिकर्तालाई उपभोक्तासँग सीधै जोड्दछ। यस प्रणालीमा प्रत्यक्ष बिक्रेता वा स्वतन्त्र वितरकहरूले मुख्य भूमिका खेल्दछ ।
विशेषगरी, युवा पुस्ताबिच स्वरोजगार र स्वतन्त्र आम्दानीको चाहना बढेसँगै, प्रत्यक्ष बिक्री नेपालमा एक उदाउँदो आर्थिक अवसरको रूपमा स्थापित हुँदैछ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भन्नाले कुनै स्थायी पसल वा खुद्रा स्टोरको माध्यमबाट नभई उत्पादन वा सेवालाई प्रत्यक्ष बिक्रेतामार्फत उपभोक्ताको घर वा कार्यालयसम्म सीधै पुर्‍याउने बिक्री प्रणाली हो ।
– यसमा बिक्रेताहरूले ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध निर्माण गर्छन्, उत्पादनको बारेमा पूर्ण जानकारी दिन्छन् र बिक्रीबाट आम्दानी गर्छन् ।
– बिक्रेता वा स्वतन्त्र वितरकहरूले व्यक्तिगत बिक्रीमा खुद नाफा, र सामूहिक बिक्रीका आधारमा बोनस वा कमिसन प्राप्त गर्छन् ।
नेपालमा पछिल्लो दशकमा प्रत्यक्ष बिक्री कम्पनीहरू र बिक्रेताहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । यो क्षेत्र स्वास्थ्य, पोषण (Nutraceuticals), सौन्दर्य, व्यक्तिगत हेरचाह र गृह प्रयोगका वस्तुहरू लगायत जीवनशैली सम्बन्धी उत्पादनसम्म फैलिएको छ ।
यस विस्तारका प्रमुख कारणहरू:
-स्वरोजगारको आकर्षण: कम जोखिम र न्यून पुँजीमा आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा उद्यमीहरूको बढ्दो रुचि ।
– प्रविधिको सहज पहुँच: मोबाइल, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरूको प्रयोगले बिक्री र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ l
– उत्पादन चेतना: उपभोक्ताहरू गुणस्तरीय, स्वास्थ्य-सचेत र विश्वसनीय उत्पादनप्रति बढी आकर्षित हुनु ।
-स्थानीय तथ्याङ्कहरूले हजारौँ नेपाली नागरिकहरूलाई यस व्यवसायले आत्मरोजगार र आर्थिक सशक्तीकरणको अवसर दिएको देखाउँछ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४‘ र सो अन्तर्गतको ‘नियमावली, २०७६‘ लागू गरिएको छ। यस ऐनले यस क्षेत्रलाई औपचारिक मान्यता दिएर नियमनको दायरामा ल्याएको छ ।
कानुनी व्यवस्थाका प्रमुख बुँदाहरू:
–  दर्ता तथा इजाजत: वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता गरी अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने ।
–   स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन: इजाजतपत्रवालाले कुल कारोबारको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु बिक्री वा वितरण गर्नुपर्ने (नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तु बाहेक)।
–  पिरामिड योजना निषेध: केवल सदस्य भर्तीबाट वा वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबिना आम्दानी गर्ने बहु-तह मोडल (Multi-level Model) लाई गैरकानुनी ठहर गरिएको छ ।
-उपभोक्ता संरक्षण: कम्पनीहरूले कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, उचित लेखा-जोखा राख्नुपर्ने र ग्राहकलाई रिफन्ड तथा बाई ब्याक (Buyback) सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
यस कडा कानुनी व्यवस्थाले वैध व्यवसायलाई अवैध पिरामिड योजनाबाट छुट्याउन र उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष बिक्री उद्योगले बहु-आयामिक अवसरहरू सिर्जना गरेको छ:
१.  आर्थिक स्वतन्त्रता: न्यून लगानीमा र लचिलो समयमा (Flexible Time) आफ्नै आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्ने मौका ।
२.  व्यक्तिगत र व्यावसायिक विकास: बिक्रेताहरूले प्रभावकारी संवाद, नेतृत्व, वित्तीय साक्षरता र बिक्री सीपमा दक्षता प्राप्त गर्छन् ।
३.  महिला सशक्तिकरण: धेरै महिलाहरूलाई घरपरिवारको जिम्मेवारीसँगै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।
४.  क्षेत्रीय आर्थिक सन्तुलन: सहर केन्द्रित व्यापारको तुलनामा यो मोडल ग्रामीण तथा दूरदराजका क्षेत्रमा पनि आर्थिक क्रियाकलाप फैलाउन सहयोगी छ ।
नेपालमा यस क्षेत्रको विकासमा अझै केही अवरोध र भ्रमहरू कायम छन्:
– वैधताको भ्रम: विगतका ठगी काण्डहरूका कारण धेरैले प्रत्यक्ष बिक्रीलाई वैध व्यवसायभन्दा अवैध ‘नेटवर्किङ’ वा पिरामिड योजनासँग जोडेर हेर्ने समस्या छ ।
–  नियमनको कार्यान्वयन: ऐन र नियमावली भए पनि, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनमा देखिएको कमीले अझै पनि अवैध गतिविधि हुने सम्भावना रहन्छ ।
– गुणस्तर र मूल्य: केही कम्पनीका उत्पादनहरूको मूल्य बढी हुने र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो ।
– प्रशिक्षण र नैतिकताको अभाव: बिक्रेताहरूलाई पर्याप्त र नैतिक प्रशिक्षण नहुँदा गलत सूचना वा असत्य आशा फैलिने जोखिम ।
नेपालमा बढ्दो युवा जनसङ्ख्या, सूचना प्रविधिको विस्तार र उद्यमशीलताप्रतिको आकर्षणले प्रत्यक्ष बिक्री उद्योगको भविष्यलाई अझ सबल बनाउने आधारहरू तयार पारेको छ ।
यदि इजाजतपत्रवाला कम्पनीहरूले ऐनको पूर्ण पालना, स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन, पारदर्शी वितरण प्रणाली र नैतिक व्यावसायिक अभ्यासमा जोड दिए, प्रत्यक्ष बिक्री आगामी दशकमा नेपालको वैकल्पिक र समावेशी अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नेपालमा केवल एक व्यापारिक मोडल मात्र नभएर, व्यक्तिगत सशक्तीकरण र उद्यमशील सोचको अभियान बन्दै गएको छ । कानुनी स्पष्टता, सरकारी अनुगमनको प्रभावकारिता, र कम्पनीहरूको नैतिक व्यावसायिक आचरणले यो उद्योगलाई अझ विश्वसनीय र दिगो बनाउन अपरिहार्य छ ।
समाचार स्रोत :-प्रदेश खबर